सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि “आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री” पोस्ट करने / पोस्ट करने वाले के खिलाफ संतोषजनक कार्यवाही न करने पर इसके शीर्ष अधिकारियों को वित्तीय दंड के साथ-साथ सात साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
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संसदीय पैनल की शिकायत के बाद, ट्विटर पर दक्षिणपंथी आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाते हुए ठाकुर ने ट्विटर से चुनाव आयोग के साथ “वास्तविक समय” और “दखलअंदाज़ी” के मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा।
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डेटा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता पर ट्विटर के CEO और वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया।
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